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75 लाख सरकारी कर्मचारियों की पेंशन मामले पर NHRC का बड़ा कदम

NPS के खिलाफ नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम दिल्ली के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल की अपील पर 20 दिसंबर को एनएचआरसी में पिटिशन दायर की गई थी। एनएचआरसी ने पेंशन गारंटी और विड्राल सुविधा पर रिव्यू कमेटी गठित करने के सुझाव के साथ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पेंशन ग्रिवेंसेज के सेक्रेटरी को जवाब देने के लिए लिखा था। किंतु विभाग से कोई जवाब दाखिल न करने पर एनएचआरसी ने उन्हे लगभग दो महीने बाद ही अगला रिमाइंडर जारी किया था।

तत्पश्चात भी कोई कदम न उठाए जाने पर 06 जून को एनएचआरसी ने कठोर लहजे में अंतिम अनुस्मारक भेजकर इस संबंध में पूरी रिपोर्ट तलब की है और चेतावनी दी है कि यदि विभाग ने एक माह में रिपोर्ट सबमिट नही की तो आयोग 1993 PHR की धारा 13 के तहत कार्यवाही करेगा। ज्ञात हो कि देशभर में पुरानी पेंशन बहाली के लिए नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है जिसके फलस्वरूप तमिल नाडु आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र उत्तरप्रदेश पंजाब जैसे राज्यों में एनपीएस को रिव्यू करने के लिए कमेटियों का गठन भी किया गया है और हाल ही में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में यह मुद्दा प्रमुख रूप से चर्चा में रहा।

संगठन के सचिव मोहम्मद जावेद ने बताया कि हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के 5.50 लाख एनपीएस कर्मचारियों के लिए फिर से पुरानी पेंशन को बहाल करने की घोषणा की है और राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन को फिर से बहाल कर दिया गया है। आने वाले नवंबर में हिमाचल प्रदेश के चुनावों में भी पुरानी पेंशन बहाली मांग को अनदेखा करने वाले दलों के खिलाफ कर्मचारी एकमत से मतदान करेंगे। ज्ञात हो कि हिमाचल में इस वर्ष इस मांग को लेकर बड़े बड़े प्रदर्शन हो चुके हैं और कई पार्टियां इस मुद्दे को अपने एजेंडे में भी शामिल कर रही हैं।

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