सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारों के मामले में दिल्ली सरकार को बड़ा झटका दिया है, दिल्ली सरकार बनाम उप राज्यपाल मामले में अधिकारों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस एके सिकरी और अशोक भूषण ने अपना फैसला दिया। इस मामले में 2 जजों की अलग-अलग राय उभरकर सामने आई।

जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने दिल्ली सरकार को झटका देते हुए कहा है कि ऑल इंडिया सर्विसेस, एसीबी, जांच आयोगों आदि पर केंद्र को अधिकार है। जस्टिस सीकरी ने कहा कि आसानी से कामकाज के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए। वहीं यह भी कहा कि ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर के लेवल का ट्रांसफर करने का अधिकार उप राज्यपाल के पास है।

जस्टिस सीकरी ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) पर भी केंद्र का ही अधिकार है। वहीं बिजली पर राज्य सरकार का अधिकार बताया। जस्टिस सीकरी ने कहा कि जांच आयोग बनाने का अधिकार केंद्र के पास है।