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जेएनयू प्रशासन के हॉस्टल फीस बढ़ोतरी के फैसले के खिलाफ जेएनयू छात्रसंघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने छात्रों को अंतरिम राहत दी है।

अदालत ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि रजिस्ट्रेशन करने से बचे 10 फीसदी छात्रों को एक हफ्ते के अंदर पुरानी फीस पर ही अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इन छात्रों से कोई लेट फीस भी नहीं वसूली जाएगी.

कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 28 फरवरी तय की है। जेएनयू छात्रसंघ ने विंटर सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन में देरी पर लेट फीस वसूलने के फैसले पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की थी।

जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष आइशी घोष, उपाध्यक्ष साकेत मून समेत अन्य पदाधिकारियों की ओर से याचिका दायर की गई थी।