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नई दिल्ली, 16 जनवरी 2020, (आरएनआई )। देश के कई राज्यों में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जारी विरोध के बीच इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अपनी याचिका में सीएए के नोटिफिकेशन पर रोक की मांग की है। गौरतलब है दिल्ली सहित कई गैर-बीजेपी शासित राज्यों ने इसे अपने राज्य में लागू ना करने का ऐलान किया है, तो वहीं केरल सरकार ने इस एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

केंद्र सरकार ने 11 जनवरी को संशोधित नागरिकता कानून की अधिसूचना जारी कर दी थी। इसके साथ ही यह कानून पूरे देश में प्रभावी हो गया। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों ने इस कानून को मंजूरी दी थी। इसी कानून को लेकर देशभर में विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं 12 दिसंबर को राष्ट्रपति कोविंद ने संशोधित नागरिकता कानून को मंजूरी दी थी।