177 Views

एनआरसी और एनपीआर को लेकर पूरे देश में हुये विरोध प्रदर्शन का असर धीरे-धीरे कई राज्यों में दिखने लगा, जिसके चलते अब झारखंड सरकार ने बीते सोमवार को एनआरसी के खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया।

साथ ही पेश किए गए प्रस्ताव में केंद्र सरकार सरकार से मांग की गई है कि एनपीआर को साल 2010 के प्रारूप में लागू किया जाए।

हेमंत सोरेन की सरकार ने केंद्र सरकार से गुजारिश की है कि एनआरसी को लागू न किया जाए और एनपीआर को साल 2010 के प्रारूप में लागू किया जाए।

इसके बाद ही स्पीकर रबिन्द्र नाथ महतो ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी।