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लखनऊ, 3 सितंबर 2019, (आरएनआई)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में 6 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय को जमीन स्थानांतरित किए जाने, सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक को पदावनत (डिमोट) करने, विभिन्न विभागों के निगमों और परिषदों में नियुक्त गैर सरकारी गैर राजनीतिक उपाध्यक्षों को प्रति माह बतौर भत्ता 10 हजार रुपए देने जैसे निर्णय शमिल हैं।

अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय चक गंजरिया फॉर्म के पास 50 एकड़ रकबे में बनेगा। इसके निर्माण के लिए भूमि स्थानांतरित किए जाने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके लिए 20 एकड़ भूमि स्वास्थ्य विभाग, 15-15 एकड़ चिकित्सा शिक्षा विभाग और लखनऊ विकास प्राधिकरण उपलब्ध कराएगा। यह जमीन पहले सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान के लिए दी गई थी।

इसी क्रम में मुरादाबाद जिले के कांठ तहसील में बस स्टैंड के निर्माण के लिए भूमि स्थानांतरित किये जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। एक साल में 3.30 करोड़ रुपए की लागत से एक साल में करीब 1200 वर्ग मीटर में इसका निर्माण कराया जाएगा।

राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि सूचना जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक सैयद अमजद हुसैन को डिमोट (पदावनत) करने का निर्णय भी कैबिनेट में लिया गया है। सैयद अमजद हुसैन के खिलाफ सात विन्दुओं पर जांच चल रही थी। ये जांच वित्तीय अनियमितता के संबंध में थीं। लोकसेवा आयोग से कोई सहमति न मिलने पर कैबिनेट ने उनको पदावनत करने का निर्णय लिया है। अब उनको 7600 रुपये ग्रेड पे की बजाय 5400 ग्रेड पे पर भेज दिया गया है।

उन्होंने बताया कि पंचम राज्य वित्त आयोग की कमेटी के अध्यक्ष सुरेश खन्ना बनाये गए हैं। इसमें नगर विकास पंचायती राज ग्राम विकास के मंत्री सदस्य के तौर पर शामिल किए गए हैं। मंत्री भूपेंद्र चौधरी, आशुतोष टंडन, मोती सिंह सदस्य हैं। इसके अलावा कैबिनेट ने विधानसभा और विधान परिषद के सत्रावसान को भी मंजूरी दी है।